भारतीय राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्य

1. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गये है ?

(a) अमरीका (b) इंगलैण्ड (c) आयरलैण्ड (d) रूस      

उत्तर. (c) आयरलैण्ड

अन्य तथ्य : राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किये गये है | इन तत्वों मे संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है |

2. प्रथम पंचायती राजव्यवस्था का उद्घाटन प्रधानमंत्री नेहरु ने अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया था ?

(a) नागौर (b) चंपारण (c) उन्नाव (d) अहमदाबाद 

उत्तर. (a) नागौर (राजस्थान)
अन्य तथ्य : पंचायती राजव्यवस्था से सम्बन्धित बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल, 1958 को लागू किया गया | इस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान विधानसभा ने सितम्बर, 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया तथा इसके प्रावधानों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने राजस्थान के नागौर जनपद में पंचायती राजव्यवस्था का उद्घाटन किया था |

3. संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है ?    
(a) अनु. 17 (b) अनु. 18 (c) अनु. 29 (d) अनु. 32

उत्तर. (a) अनुच्छेद 17

अन्य तथ्य : अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को 'अनुच्छेद 35' द्वारा दिया गया है | 

4. राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है ?

(a) क़ानूनी प्रक्रिया (b) महाभियोग की प्रक्रिया (c) असमर्थता की प्रक्रिया (d) सुप्रीमकोर्ट की प्रक्रिया      

उत्तर. (b) महाभियोग द्वारा
अन्य तथ्य : संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को उसके पद से 'अनुच्छेद 61' के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है | राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है |

5. संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था ?

(a) 40वां (b) 41वां (c) 42वां (d) 43वां      

उत्तर. (c) 42 वें संशोधन द्वारा 
अन्य तथ्य : मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नही था | वर्ष 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4.A और अनुच्छेद 51.A को जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया |

6. भारत के किस राज्य में राज्यसभा और लोकसभा का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है ?

(a) मध्य प्रदेश (b) बिहार (c) महाराष्ट्र (d) उत्तर प्रदेश     

उत्तर. (6) उत्तर प्रदेश

अन्य तथ्य : उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें तथा लोकसभा में 80 सीटें निर्धारित है | 

7. भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी ?

 (a) 9 दिस. 1950 (b) 9 दिस. 1946 (c) 11 दिस. 1946 (d) 11 दिस. 1950     

उत्तर. (a) 9 दिसम्बर, 1946
अन्य तथ्य : संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया | इसमे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया | 11 दिसम्बर 1946 को डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया |  

8. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ?

(a) डॉ राजेन्द्र प्रसाद (b) सच्चीदानंद नन्द सिन्हा (c) डॉ आंबेडकर (d) पट्टाभि सीतारमैया      

उत्तर. (c) डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर
अन्य तथ्य : संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था | 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर चुने गये |
     प्रारूप समिति के सदस्य
1. डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर - अध्यक्ष 
2. एन. गोपाल स्वामी आयंगर 
3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 
4. कन्हैयालाल मानिकलाल मुन्शी 
5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला
6. एन. माधव राव 
7. डी. पी. खेतान      

9. एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है ?

(a) दो बार (b) तीन बार (c) चार बार (d) निश्चित नही      

उत्तर. (a) दो बार 
अन्य तथ्य : संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए और दोनों बैठकों के बीच छह माह से अधिक का समय नही होना चाहिए |
सामान्यतः संसद के एक वर्ष में तीन सत्र आयोजित किये जाते है -
  1. बजट सत्र, 
  2. वर्षाकालीन सत्र, और 
  3. शीतकालीन सत्र |

10. भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके हाथ में होता है ?   (a) राज्यपाल (b) प्रधानमंत्री (c) संसद (d) राष्ट्रपति     

उत्तर. (d) राष्ट्रपति

अन्य तथ्य : संघ राज्यों (केन्द्र शासित प्रदेश) का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस हेतु जहाँ तक उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है |
वर्तमान में कुल सात केन्द्र शासित क्षेत्र है - 
  1. दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली),
  2. पुदुच्चेरी (पांडिचेरी), 
  3.चंडीगढ़ 
  4. लक्षद्वीप, 
  5. अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 
  6. दमन व दीव, 
  7. दादरा व नागर हवेली |
दिल्ली, पुदुच्चेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक 'उपराज्यपाल' कहलाते है जबकी चंडीगढ़ के प्रशासक को 'मुख्य आयुक्त' कहा जाता है | वर्तमान में पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है | इसके आलावा दादरा व नागर हवेली का प्रशासक दमन व दीव का कार्य भी देखता है |
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और पुदुच्चेरी की अपनी अपनी विधानसभा और मन्त्रीपरिषद् हैं | 

11. भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है ?
a) महान्यायवादी (b) महाधिवक्ता (c) मुख्य न्यायाधीश (d) राष्ट्रपति     

उत्तर. (a) महान्यायवादी

अन्य तथ्य : संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (केन्द्रीय मंत्रीमण्डल की सलाह पर) की जाती है | यह अपने पद पर तब तक बना रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है | यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है |
महान्यायवादी की उसके व्यक्तिगत प्रैक्टिस पर रोक नही लगायी गयी है लेकिन वह भारत सरकार के विरुद्ध न तो वकालत कर सकता है और न ही सलाह दे सकता है |     

12. वर्तमान समय में संविधान के अंतर्गत सम्पत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है ?

(a) वैधानिक (b) मौलिक (c) मौलिक व वैधानिक (d) इनमे से कोई नही      

उत्तर. (a) वैधानिक अधिकार
अन्य तथ्य : संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा इसी संशोधन द्वारा संविधान द्वारा अनुच्छेद 300.A को जोड़कर सम्पत्ति के अधिकार को कानूनी (विधिक) अधिकार बना दिया गया | वर्तमान में सम्पत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है |

13. कोई विधेयक धन विधेयक है या नही, इसका निर्णय कौन करता है ?      
(a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमंत्री (c) लोकसभाध्यक्ष (d) राज्यसभा सभापति 

उत्तर. (c) लोकसभा अध्यक्ष
अन्य तथ्य : संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है | लोकसभा में पारित होने के बाद यह राज्यसभा में भेजा जाता है | जब यह विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है तब उसके साथ अनिवार्य रूप से लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाणपत्र संलग्न रहता है कि यह विधेयक धन विधेयक ही है | केवल लोकसभा अध्यक्ष को ही यह निर्णय लेने का अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नही |
राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिन से अधिक नही रोक सकती है और अगर ऐसा करती है तो इस विधेयक को उस रूप में पारित मान लिया जायेगा जिस रूप में इसे लोकसभा ने पारित किया था |
राज्यसभा को धन विधेयक में कोई संशोधन करने का अधिकार भी नही प्राप्त है | यद्यपि वह इस पर अपनी सिफारिशें दे सकती है जिसे लोकसभा मानने के लिय बाध्य नही होती है |     

14. अंतर्राष्ट्रीय सन्धियों को भारत के किसी भाग या सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है | क्या इसके लिए सम्बन्धित राज्य या किसी राज्य की सहमति आवश्यक है ?     
(a) हाँ (b) नही (c) अतिमहत्वपूर्ण मुद्दों पर हाँ (d) इनमे से कोई नही      

उत्तर. (b) नही 

अन्य तथ्य : राज्य को इसमे हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नही प्राप्त है |

15. भारत में आज तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई है ?

(a) एक बार (b) दो बार (c) तीन बार (d) कभी नही      

उत्तर. (d) कभी नही
अन्य तथ्य : संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को देश में वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति प्राप्त है | राष्ट्रपति किसी भी समय वित्तीय आपातकाल की घोषणा को वापस ले सकता है | 

16. लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबन्धन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए कम से कम कितने सदस्य आवश्यक है ? 

(a) 1/2 (b) 1/10 (c) 2/3 (d) 1/5   

उत्तर. (b) सदन की कुल संख्या के 1/10 सदस्य संख्या आवश्यक है |

अन्य तथ्य : विपक्ष के नेता के रूप में उस दल के नेता को मान्यता मिलती है, जिस दल की सदस्य संख्या सदन के कुल सदस्यों के दसवें भाग के बराबर या उससे अधिक होती है | 
सर्वप्रथम वर्ष 1969 में 'संगठन कांग्रेस' के राम सुभग सिंह को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली थी |
16वी लोकसभा चुनाव (वर्ष 2014) में किसी भी राजनीतिक दल को 1/10 सीटें प्राप्त नही होने के कारण विपक्ष के नेता का पद खाली रह गया है |

17. संविधान में 'सूचना का अधिकार' किस प्रकार का अधिकार है ?   
(a) मौलिक (b) वैधानिक (c) मौलिक व वैधानिक (d) इनमे से कोई नही      

उत्तर. (a) मौलिक अधिकार

अन्य तथ्य : सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित एक कानून अधिकार (मौलिक अधिकार) है, जो 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ | यह कानून सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों या रिकार्डों में दर्ज सूचनाओं को देखने व उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है |
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में केन्द्र, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आती है |
इसके आलावा सरकार के स्वामित्व एवं नियन्त्रण वाले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय मदद प्राप्त करने वाले निकाय, गैर सरकारी संगठन और सरकार से वित्तीय मदद लेने वाली निजी संस्थाएं भी इसके दायरे में आती है |    

18. लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गये धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है ?     
(a) 12 दिन (b) 13 दिन (c) 14 दिन (d) 16 दिन     

उत्तर. (c) 14 दिनों तक

अन्य तथ्य : अगर राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों से अधिक रोकती है, तो विधेयक को उस रूप में पारित माना जाएगा, जिस रूप में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था |  

19. भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किस संगठन द्वारा किया जाता हैं ?

(a) मानव संसाधन मंत्रालय (b) नीति आयोग (c) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (d) गृहमंत्रालय      

उत्तर. (c) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन
अन्य तथ्य : राष्ट्रीय आय किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है |
राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को अधिक वास्तविक रूप से प्रकट करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग होता है | प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है |
प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय / जनसंख्या  
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन कार्य दादा भाई नौरोजी (1867-68) ने किया था | राष्ट्रीय आय के प्रथम वैज्ञानिक आंकड़े प्रो. वी.के.आर.वी. राव (1931-32) ने तैयार किया था |       

20. भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ?

(a) डॉ राजेन्द्र प्रसाद (b) डॉ सच्चिदानंद सिन्हा (c) डॉ आम्बेडकर (d) जवाहरलाल नेहरु       

उत्तर. (b) डॉ सच्चिदानन्द सिन्हा
अन्य तथ्य : जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के बाद इसकी प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को प्रारम्भ हुई जिसकी अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने की थी | 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया | 

ये भी देखें -
*  Important facts of history in hindi
*  ENGLISH : HOMONYMS : Most Important Facts
*  हिन्दी के महत्वपूर्ण तथ्य : सन्धि 
*  Important facts of general science
*  Indian History
*  Indian and World Geography
*  Current Affairs


21. किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है ? 
(a) प्रधानमंत्री (b) राष्ट्रपति (c) सुप्रीमकोर्ट (d) सम्बन्धित राज्यपाल  

उत्तर. (b) राष्ट्रपति

अन्य तथ्य : संसद ने विधि बनाकर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है |  

22. शिक्षा का मौलिक अधिकार किस वर्ष की आयु के बच्चों को प्राप्त है ?

(a) 4 से 12 वर्ष (b) 6 से 14 वर्ष (c) 5 से 15 वर्ष (d) सभी आयु के     

उत्तर. (b) 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के सभी बच्चों को

अन्य तथ्य : 'बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2008' के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है | इस विधेयक के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अधिसूचित किया गया है |   
संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 21.A को जोड़ा गया; जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल का उपबन्ध किया गया था |

23. संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था ?

(a) जवाहरलाल नेहरु (b) डॉ आंबेडकर (c) डॉ सच्चिदानंद सिन्हा (d) बी. एन. राव     

उत्तर. (d) बी. एन. राव
अन्य तथ्य : संविधान का प्रारूप सर बी.एन. राव ने तैयार किया था | वे संविधान सभा के सलाहकार थे | डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर 15 अगस्त 1947 से 26 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री थे | तत्कालीन समय में वें विश्व के महान व्यक्तित्वों में से एक थे | संविधान सभा में संविधान का प्रारूप उन्होंने ही प्रस्तुत किया था | 

24. संविधान में कुल कितने मूल अधिकारों का वर्णन है ?     
(a) 8 (b) 5 (c) 7 (d) 6     

उत्तर. (d) 6 
अन्य तथ्य : 1. समता का अधिकार, 
           2. स्वतंत्रता का अधिकार, 
           3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, 
           4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 
           5. संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, 
           6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार |

25. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है ?

(a) राज्यसभा (b) लोकसभा (c) राष्ट्रपति (d) प्रधानमंत्री     

उत्तर. (b) लोकसभा

अन्य तथ्य : केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है |
मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते है - 
   (1). कैबिनेट स्तर के मंत्री, 
   (2). राज्य स्तर के मंत्री और 
   (3). उपमंत्री |
केन्द्रीय मंत्रिमंडल में ही केन्द्रीय कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित है तथा राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रीमंडल की सलाह के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है |

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रीमण्डल के निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है |